AAP का दावा, ‘सेल्फी विद टेंपल’ मुहिम से जुड़े हज़ारों उत्तराखंडी, जानिए इस अभियान की वजह

देहरादून. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने भारत में साल 2020 के लिए नौ हिमालयीन राज्यों के संबंध में बलात्कार और बच्चों के यौन शोषण मामलों को लेकर जो आंकड़े जारी किए, उनमें उत्तराखंड का नाम सबसे ऊपर रहा. अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुकाबले उत्तराखंड में 2020 में बलात्कार के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनकी संख्या ब्यूरो ने 487 बताई. महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मंगलवार रात एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक राज्यवार कुछ और अहम बातें जानिए.

सबसे ज़्यादा रेप केस की लिस्ट में उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा, जहां 331 मामले दर्ज किए गए. त्रिपुरा में 79 और मेघालय में 67 ऐसे मामले रहे जबकि सबसे कम रेप केसों की संख्या मिज़ोरम में रही, जहां 33 मामले दर्ज हुए. इसी तरह उत्तराखंड बच्चों के प्रति किए जाने यौन अपराधों की सूची में भी अव्वल रहा. राज्य में 573 ऐसे केस दर्ज किए गए, जिनमें POCSO एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुआ. कुछ और मामलों में भी उत्तराखंड की हालत गंभीर बताई गई.

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महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में उत्तराखंड की स्थिति चिंताजनक हुई.

ड्रग्स तस्करी उत्तराखंड में बड़ा सिरदर्द
साल 2020 के संदर्भ में एनसीआरबी के आंकड़ों से यह ज़ाहिर हुआ कि उत्तराखंड में ड्रग्स कारोबार भी एक बड़ी समस्या है. नारकोटिक्स एक्ट के तहत 1282 केस दर्ज ​हुए. हालांकि इस मामले में उत्तराखंड, हिमाचल से पीछे रहा, जहां 1538 ऐसे केस मिले. ड्रग्स तस्करी उत्तराखंड में प्रमुख समस्या के तौर पर उभरकर आ चुकी है और सरकार ने हाल में यह घोषणा भी कि इसकी रोकथाम के लिए जल्द ही एक ‘एंटी ड्रग पॉलिसी’ भी बनाई जाएगी.

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क्या है आंकड़ों पर उत्तराखंड की सफाई?
एनसीआरबी के आंकड़ों पर देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता के तौर पर महानिरीक्षक अमित सिन्हा के हवाले से खबरों में कहा गया, ‘POCSO और रेप के मामले इसलिए बढ़े हुए दिख रहे हैं क्योंकि राज्य की पुलिस इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे केस बगैर ढिलाई बरते दर्ज कर रही है. न्याय की आस में ऐसे केस दर्ज कराने में पीड़ितों को भी बल मिला है क्योंकि राज्य पुलिस की प्राथमिकता है कि ऐसे मामलों में न्याय हो सके.’