Covid-19: उत्तराखंड में 4 दिन में 4 गुना बढ़ गए कोरोना के नए केस, मंत्री सतपाल महाराज संक्रमित
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देहरादून. उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के नए केसों का आंकड़ा 500 के पार चला गया, जबकि 1 जनवरी को नए केस 120 से भी कम थे. हालांकि इस अवधि के दौरान किसी मौत की रिपोर्ट नहीं है. राज्य में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 1000 है. सबसे ज़्यादा नए केस देहरादून में पाए गए हैं. प्रशासन ने सख्ती बरतने की कवायदें शुरू कर दी हैं. नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाए जाने के बाद उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है. वहीं, राजनीतिक दल भी अपने बड़े कार्यक्रम टालने की पहल करते दिख रहे हैं.
24 घंटे में 505 नए केस मिलने के साथ ही रिपोर्ट किया गया है कि बुधवार को देहरादून में सबसे ज़्यादा 253 केस पाए गए. उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के डेटा के हवाले से कहा गया कि हरिद्वार में 64, नैनीताल में 55, पौड़ी में 60, उधमसिंह नगर में 37, टिहरी, अल्मोड़ा, चमोली में 5, बागेश्वर में 9, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 1 और उत्तरकाशी ज़िले में 1 नया केस मिला. इन आंकड़ों के बीच राज्य में नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है.
बरती जा रही है सख्ती?
देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को ज़िले के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नज़र रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग मास्क और कोविड संबंधी अन्य गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए. इसी तरह राज्य के बॉर्डरों पर रैंडम कोविड जांच के लिए पॉइंट्स बनाए जाने की कवायद शुरू की जा रही है.
क्या कह रहे हैं आंकड़े?
इधर पिछले चार दिनों के नंबरों पर गौर किया जाए तो उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार को समझा जा सकता है. प्रतिदिन मिलने वाले नए केसों की संख्या और एक हफ्ते का एवरेज देखें :
1 जनवरी : 118 केस और एवरेज 63
2 जनवरी : 259 केस और एवरेज 98
3 जनवरी : 189 केस और एवरेज 122
4 जनवरी : 310 केस और एवरेज 160
सियासत पर असर?
सरकार ने सख्त एक्शन लेने के बारे में कवायद शुरू करते हुए सब कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, कांग्रेस ने सबसे पहले इस तरफ कदम उठाते हुए 9 जनवरी को प्रियंका गांधी के अल्मोड़ा और श्रीनगर में प्रस्तावित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है. अभी सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से राजनीतिक कार्यक्रमों को सीमित या स्थगित करने के बारे में कोई अपडेट नहीं है.
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