हिमाचल: गृहमंत्री अमित शाह से मिले मंत्री सुरेश भारद्वाज, जानें क्या मांग रखी

शिमला. हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. सुरेश भारद्वाज ने आधिकारिक मुलाकात के दौरान हिमाचल की विभिन्न मांगो को गृह मंत्री के समक्ष रखा. भारद्वाज ने ब्याज सब्वेंशन का विस्तार करते हुए इसे स्वास्थ्य, शिक्षा, एमएसएमई और इको-टूरिज्म क्षेत्र में कार्य कर रही प्राथमिक कृषि ऋण सभाओं तक करने की मांग की. अब तक यह सुविधा कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वाली सभाओं को ही मिल रही है. उन्होंने सहकारी सभाओं को 20 लाख रुपये तक कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधा का प्रावधान करने का भी मांग रखी ताकि और अधिक सहकारी सभाएं सरकार की प्राथमिक कृषि ऋण सभाएं या एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जैसी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें.
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के सहयोग से सहकारी सभाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है और प्रदेश में 300 सभाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए राज्य-केन्द्र भागीदारी योजना के माध्यम से 80:20 या 90:10 के अनुपात में सहायता उपलब्ध करवाने का मांग की.

और क्या बोले सुरेश भारद्वाज
शहरी विकास मंत्री ने एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना के अधीन या इसके बाहर की सहकारी सभाओं को कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) योजना के तहत लाते हुए खण्ड स्तर तक इसके विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना पर कार्य कर रहा है. इसके तहत प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में 100 एफपीओ का पंजीकरण कर इनके माध्यम से कम से कम 10 हजार किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ के गठन से फसल कटाई प्रबन्धन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा. उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से एफपीओ प्रबन्धन समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए सचिवों के प्रशिक्षण से अलग निधि उपलब्ध करवाने की मांग की. साथ ही सहकारिता मंत्रालय से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर भी केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की. इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अन्तर्गत लाने की भी मांग रखी. इस कदम से इन बैंकों को सहकारी सभाओं को अग्रिम ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. उन्होंने एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत स्थापना व्यय का प्रावधान करने का भी आग्रह किया, ताकि इस परियोजना के लिए स्टाफ की समुचित व्यवस्था की जा सके. सुरेश भारद्वाज ने बताया कि केंन्द्रीय मंत्री ने राज्य की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया.
हरदीप पुरी से भी मिले
दिल्ली दौरे के दौरान शहरी विकास मंत्री ने केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की. भारद्वाज ने केन्द्रीय मंत्री को हिमाचल में शहरी विकास विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर 29 सितम्बर को शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया. इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय मंत्री के साथ विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में भी चर्चा की. केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.